Posts

Showing posts with the label प्रदेश सभा

प्रदेश ७ - प्रदेशसभा निमयमावलीको मस्यौदा तयार

धनगढी, फागुन २६ प्रदेश सभामा पहिलो पटक मस्यौदाका रुपमा ‘प्रदेश सभा निमयमावली २०७४’ टेबुल हुने भएको छ । प्रदेश सभा सदस्य लिलाधर भट्टको अध्यक्षतामा गठित प्रदेश सभा नियमावली मस्यौदा समितिले पाँच दिनको छोटो समयमै नियमावलीको मस्यौदा बनाएर शुक्रबार प्रदेश संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । मस्यौदा समिति गठन भएको पाँचौं दिनमै प्रदेश सभाका सदस्यहरु, कानुनविदको सल्लाह लिएर मस्यौदा तयार पारिएको हो । फागुन २० गते बसेको प्रदेश सभाको बैठकले प्रदेश सभा सदस्य लिलाधर भट्ट, पुर्णा जोशी, महेशदत्त जोशी, टेकबहादुर रैका र कृष्ण चौधरी लाई नियमावली मस्यौदता समितिका सदस्य चयन गरेको थियो । त्यसको भोलीपल्ट फागुन २१ गते भट्टलाई नियमावली मस्यौदा समितिको अध्यक्ष तोकिएको हो । सदस्यहरु आफैले अध्यक्ष तोक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । संसद सचिवालयमा शुक्रबार दर्ता भएको नियमावली शनिबारका लागि तोकिएको संसद बैठकमा छलफलका लागि टेबुल हुने मस्यौदा समितिका अध्यक्ष लिलाधर भट्टले बताए । ४१ पन्नाको मस्यौदामा आगामी ५ वर्षका लागि संसद सञ्चालनका विधीहरु, सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको नेताका समेत काम कर्तब्य र अधिकार तोकिएक...

प्रदेश ७ को पहिलो बैठक सकियो, सभामुखको चुनाव माघ २९ गते

धनगढी माघ २१ गते । प्रदेश नम्वर ७ को प्रदेशसभा बैठक आउँदो माघ २९ गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ । आइतबार बसेको पहिलो बैठकले प्रदेशसभाको अन्तरिम कार्यसञ्चालन कार्यविधी पनि पारित गरेको छ । बैठक प्रदेशसभाका जेष्ठ सदस्य ७४ बर्षीय दिव्यश्वरी शाहले सभामुखको हैसियतमा सञ्चालन गर्नुभएको थियो । सभामुख शाहले प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनुभएको थियो । त्यसपछि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ४ दलका एक–एक जना सांसदहरुले संबोधन गरेका थिए । प्रदेश ७ मा नेकपा एमालबाट प्रकाश वहादुर शाह, नेपाली काग्रेसबाट भरत वहादुर खड्का, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट त्रिलोचन भट्ट र राष्ट्रीय जनता पार्टीबाट मालामती रानाले पहिलो संसदलाई सम्वोधन गर्नुभएको थियो । बैठकले सभामुख र उपसभामुख नहुदा संसद सञ्चालनका लागि ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा माया भट्ट, देवराज पाठक, पुर्णा जोशी, विरमान चौधरी र कृष्ण चौधरी रहेका छन् । आइतबारकै बैठकमा सभामुखले प्रदेश ७ को प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन अन्तरिम कार्यविधी पनि पास गरीएको छ । उक्त प्रस्ताव पास भएसंगै सभामुखको निर्वाचनको लागी माघ २९ गतेको म...

सात प्रदेशमा पुग्यो ४ अर्ब ३४ करोड - बिस्तृत विवरण

काठमाडौँ — प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्ने क्रमसँगै प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक स्रोत तथा जनशक्ति खटाउने कामसमेत धमाधम भइरहेको छ। पछिल्लो पटक माघ १८ मा अर्थले सातवटै प्रदेशका प्रत्येक मन्त्रालयका लागि ५ करोडका दरले थप रकम पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको प्रस्तावअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित सातवटा मन्त्रालय रहनेछन् । यही आधारमा सातवटै प्रदेशका मन्त्रालयका लागि मात्र २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पठाइएको हो । यसबाहेक प्रत्येक प्रदेशसभाका लागि १० करोड रुपैयाँका हिसाबले ७० करोड रुपैयाँसमेत अर्थले निकासा गरेको छ । प्रदेश संरचना कार्यान्वयनका लागि भन्दै चालु आवको वार्षिक बजेटमा सातवटै प्रदेशलाई वित्तीय समानीकरणअन्तर्गत १ अर्ब २ करोडका दरले कुल ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले गरेको पछिल्लो निकासा त्यसैअन्तर्गतको हो । वार्षिक बजेटमा समावेश भएबाहेक पनि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय सञ्चालनका लागि २ करोडका दरले १४ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । सरकारले यसअघि नै अस्थायी मुकामका भवन मर्मत तथा व्यवस्थापनका लागि भन्दै सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत खर्च हु...

प्रदेश नम्बर ७ को प्रदेश सभाको पहिलो बैठक माघ २१ गतेका लागि आह्वान

प्रदेश नम्बर ७ को प्रदेश सभाको पहिलो बैठक यहि माघ २१ गते बस्ने भएको छ । प्रदेश प्रमुखको सचिवालयले माघ २१ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठक डाक्ने निर्णय बिहिवार मात्रै गरेको हो । माघ २१ गते हुने बैठकको आवश्यक बन्दोबस्ती र तयारी सुरु गरिएको प्रदेश प्रमुखको सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिन भित्र प्रदेश सभाका सदस्यले आफू मध्येबाट प्रदेश सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । त्यसलगत्तै मुख्यमन्त्री चयनको प्रक्रिया पनि सुरु हुनेछ । निर्वाचनको परिणाम आएको २० दिनभित्र प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बोलाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान बमोजिम माघ २१ गते प्रदेश नम्बर ७ को पहिलो बैठक डाकिएको प्रदेश सचिवालयका सचिव युवराज सुवेदीले बताउनुभयो । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय रहेको सभा हलमा २१ गते दिउँसो १ बजे बैठक आह्वान गरिएको हो । पहिलो बैठकका लागि जिल्ला समुन्वय समितिको भवनलाई ममर्त गरिने भएको छ । संसद भवनमा विभिन्न दलका संसदीय सचिवालय पनि हुनुपर्ने भएकाले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका १० वटा कक्षहरु खालि गराईएका छन । बाहिरका सटरहरुसँगै जोडिएका प्रावि...