SudurNews

काठमाडौँ, चैत्र १, पदमुक्त प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले बिहीबार बिहान राष्ट्रपति विद्या भण्डारी समक्ष राजीनामा बुझाएका छन् । पराजुलीलाई बुधबार न्याय परिषद्को सचिवालयले उमेर हदका कारण २०७४ साउन २१ मै पदमुक्त भइसकेको जानकारी पत्र बुझाएको थियो। यद्यपी उनी आफैले भने पदमुक्त नभएको जीकिर गर्दै आएका थिए। 'उहाँले राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा बुझाउनु भयो' राष्ट्रपति कार्यालयका प्रबक्ता हरिप्रसाद दवाडीले कान्तिपुरसंग भने। राजीनामा सिधै राष्ट्रपतिलाई बुझाएको हुँदा त्यसमा के कारण उल्लेख छ भन्ने कुरा आफुलाई थाहा नभएको पनि दवाडीले बताए। यसैबीच राष्ट्रपति भवनले पराजुलीले राजीनामा दिएको सम्बन्धमा बिहीबार दिउँसो बिज्ञप्ति जारी गरेको छ । विज्ञप्ति यस्तो छ: प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा १ चैत्र २०७४ सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूसमक्ष सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीज्यूले नेपालको संविधानको धारा १३१ को खण्ड (क) बमोजिम मिति २०७४/१२/१ गतेदेखि लागू हुने गरी सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनु भएको छ । (हरिप्रसाद दवाडी) प्रवक्ता

काठमाडौँ, फागुन ३० । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र सर्वोच्चका वरिष्ठतम्सहित केही न्यायाधीशको आन्तरिक विवाद सतहमा आएको छ । एकपछि अर्को विवादमा परेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई बिदामा बस्न सुझाइरहनुभएका न्यायाधीशहरू मङ्गलबार इजलासमै बस्नुभएन । न्यायाधीश दुई समूहमा विभाजन भएपछि चारवटा इजलास प्रभावित भएका छन् । त्यसले गर्दा मुद्दाका पक्षहरू मर्कामा पर्नुका साथै इजलासमा तोकिएका पेसी प्रभावित भएका छन् । मङ्गलबार वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीसहित सात न्यायाधीश तोकिएको इजलासमा बस्नुभएन । न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले भने सोमबार नै इजलास नबस्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चका एक न्यायाधीशका अनुसार पराजुलीले तोकेको पेसीअनुसार मुद्दा नहेर्ने जानकारी न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएका थिए । “हामीले सोमबार उहाँलाई राय पनि दिएका थियौँ । विवाद बढेको अवस्थामा अब मुद्दाका दैनिक कामबाट टाढा रहनुस् भनेका थियौँ । तर, उहाँले पेसी तोक्नुभयो”, एक न्यायाधीशले गोरखापत्रसँग भन्नुभयो, “हामीले यसबारे मुद्दा नहेर्ने भनेर जानकारी नै गराएर इजलासमा नबसेका हौँ तर जारी इजलास ‘बहिष्कार’ कहिलेसम्म रहन्छ ...

काठमाडौँ — जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पठाई सकिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकता सम्बन्धी विवरण दिन इन्‍कार गरेको छ । नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीलगायतले पराजुलीको नागरिकता सम्बन्धमा जानकारी माग्दै यही माघ १० गते जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिएको थियो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा सर्वोच्च अदालतले माघ ५ गते पराजुलीको नागरिकता सम्बन्धमा पठाएको पत्र अनुसार माघ ९ गते नै विवरण पठाई सकिएको उल्लेख गर्दै मुद्दाका पक्षले नक्कल लिन पाउने हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उपलब्ध गराई रहनु नपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै नागरिकता नियमावली अनुसार कर्मचारी र निजका परिवारले आफु कार्यरत रहेको जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता लिन सक्ने पनि उल्लेख गरेको छ । डा. केसीको समुहले यसअघि पराजुलीको नागरिकता सम्बन्धमा तनहुँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि जानकारी माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको छ । मेडिकल कलेजका बारेमा सर्वोच्च अदालतले गरेको एक फैसलाको विरुद्ध डा. केसी अनसनमा बसेपछि अदालतको मानहानि भएको भन्दै उनलाई पक्राउ गरिएको थियो...

गहिरिँदै राजनीतिक गतिरोध काठमाडौँ — मालदिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यमिन अब्दुल गयूमले राजनीतिक संकट उत्पन्न भई विरोधीहरुले उनको राजिनामा माग गर्दै सडकमा ओर्लिएपछि १५ दिनकालागि संकटकाल घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रपति गयूमले संकटकालको घोषणा गरेसँगै त्यहाँका सैनिकले प्रधानन्यायाधीश अब्दुल्ला सईद र अर्का एक न्यायाधीश अली हमिदलाई पक्राउ गरेको छ । मालदिभ्सको राजधानी मालेमा प्रतिपक्षी दलका नेता तथा कार्यकर्ता र राष्ट्रपतिका काम कारवाही प्रति असन्तुष्ट सर्वसाधारणले नेतृत्व परिवर्तनका लागि गर्दै आएको आन्दोलनलाई सोमबार पनि निरन्तरता दिएका थिए । राष्ट्रपतिले राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै जारी प्रदर्शनबाट हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटना जोगाउनका लागि संकटकाल लगाइएको बताएका छन् । प्रदर्शनकारी तथा प्रतिपक्षी दलले राष्ट्रप्रमुखको सर्वोच्च पदमा रहेका राष्ट्रपति यमिनले पुनरावेदन अदालतको राजनीतिक बन्दीहरुलाई थुनामुक्त गर्ने आदेशलाई नमानेका कारण सत्तामा बसिरहन अयोग्य भएको भन्दै प्रदर्शनलाई क्रमशः कडा बनाउँदै लगेका थिए । उनीहरूले राष्ट्रपति भ्रष्ट भएको तथा मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन् । तर राष्ट्रपति य...

आफूलाई प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले ‘ज्यान मार्ने’ भन्दै धम्क्याएको र त्यसपछि अज्ञात समूह आफ्नो कार्यालयमा आएर त्रासको वातावरण कायम राखेको भन्दै उनले प्रशासनमा शान्ति सुरक्षाको बुधबार निवेदन दिएका हुन् । ‘डा. गोविन्द केसीको मुद्दाको सुनुवाई हुने दिन अपरान्ह प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले नै फोन गरेर मलाई धम्क्याउनु भयो’ अधिवक्ता भण्डारीले कान्तिपुरसित भने, ‘त्यसको केही सातापछि पनि उहाँको अर्को धम्कीपूर्ण फोन आयो। सामान्य होला भन्ठानेको थिएँ। मेरो फर्ममा नै अज्ञात व्यक्तिहरु आएर अस्वाभाविक गतिविधि गर्न थालेपछि पुरानो घटनासमेत सार्वजनिक गरेको हुँ।’ गत असोजमा वरिष्ठताको उपाधी पाएका भण्डारी कानूनमा विद्यावारिधी गरेका व्यक्ति हुन्। उनी जापानलगायतका मुलुकका केही विश्वविद्यालयका अतिथि प्राध्यापक समेत हुन्। डा. गोविन्द केसी विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दाको प्रतिरक्षा गरेका उनले केही दिनअघि मात्रै पाका प्रशासनविद् र सरोकारवालाहरुले तयार पारेको ‘एनसेल करछली प्रकरण’मा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाको मस्यौदा गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश स्वयंले धम्क्याएको विषय सार्वजनिक भइसक्दा सर्वोच्च अदालतले यसबारे कुन...

सर्वोच्च अदालतले अपहेलना मुद्दा पक्राउ परेका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डाक्टर गोविन्द केसीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले केसीको स्वास्थ्यको ख्याल गरी उनलाई अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीको रोहबरमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। सो इजलासले केसीले उठाएको माग बमोजिम  प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका शैक्षिक प्रमाणपत्र  र नागरिकताको फाइल पनि झिकाउन आदेश दिएको छ। अदालतकाे अादेशमा भनिएको छ- गोपाल पराजुलीकाे नामको काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएका दुबै नागरिकताको प्रतिलिपी  झिकाउनुका साथै न्यायपरिषदबाट उमेरका सम्बन्धमा भएको निर्णय तथा शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रका प्रतिलिपीसमेत झिकाउनू। अदालत शशी शर्माको मुद्दाको पुस २३ गते भएको फैसलाको मिसिलसमेत मागेको छ। सर्वोच्चले गोविन्द केसीले बयानमा न्यायसम्पादन गर्ने न्यायाधीशहरूलाई म सम्मान गर्दछु, अदालतलाई घृणा हुने अभिव्यक्ति मैले दिएको छैन। स्वच्छ अालोचनामात्र गरी अदालतलगायत समाजलाई घच्घच्याएको हुँ भनेका कारण उनको स्वास्थ्य अवस्थालाई विचार गर्दै पछि ठहरबमोजिम हुने गरी रिह...