Posts

Showing posts with the label बजेट

प्रदेश नं. ७ को बजेट पारित

धनगढी, १६ वैशाख – प्रदेश नं ७ प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेश सरकारद्वारा चालु आव २०७४/०७५ का बाँकी अवधिको लागि प्रस्तुत गरेको बजेटसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयक–२०७५ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । सभामुख अर्जुुनबहादुर थापाले उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्नु हुँदा बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । यसअघि प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले विनियोजन विधेयक–२०७५ लाई सभाबाट पारित गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियोे । मन्त्री बोहराले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि प्रस्तुत भएको बजेटको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्न र विपक्षी प्रदेशसभा सदस्यले दर्ता गराएको खर्च कटौतीको संशोधन प्रस्तावसँग सम्बन्धित विषयमा जवाफ दिनुभएको थियो । खर्च कटौती गर्न राखिएको संशोधन प्रस्तावको जवाफमा मन्त्री बोहराले विपक्षी सदस्यको सुझावप्रति गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै बजेटमा अध्ययन, अनुसन्धान, अनुगमन शीर्षकमा छुट्याइएको रकम सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम आवश्यक कार्यविधि बनाएर खर्च गरिने र आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा सबैको भावना समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । मन्त्रीको जवाफपछ...

प्रदेश ७ मा अल्पकालीन बजेट ल्याउने तयारी

धनगढी, २३ फागुन – चालु आर्थिक वर्ष सकिन केही महिना मात्र बाँकी रहँदा ७ नं प्रदेश सरकारले अल्पकालीन बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । बजेटले कृषि र उत्पादनशील क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न लागेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकार गठन भएपछि सञ्चित कोषको अभावले मन्त्रालयका काम कारबाही प्रभाबित हुन थालेको महसुश गरी अल्पकालीन बजेट ल्याउन लागिएको जनाइएको छ । रु एक अर्ब २० करोड ५० लाख बरावरको हुने बजेट निर्माणका विषयमा विज्ञ कर्मचारीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । कृषि र उत्पादनशील क्षेत्रबाहेक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने गरी तयार गर्न लागिएको यो अल्पकालीन बजेटले तत्काल जनतालाई सम्बोधन हुने नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी भएकाले यससम्बन्धी आवश्यक तयारी शुरु गरिएको प्रदेश अर्थमन्त्री झपट बोहराले बताउनुभयो । कमजोरी वित्तीय अनुशासन, राजश्व चुहावट, करको साँघुरो दायरा, आम्दानीभन्दा बढी खर्चका कारण प्रदेशको आर्थिक व्यवस्थापन चुनौतीप...

सात प्रदेशमा पुग्यो ४ अर्ब ३४ करोड - बिस्तृत विवरण

काठमाडौँ — प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्ने क्रमसँगै प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक स्रोत तथा जनशक्ति खटाउने कामसमेत धमाधम भइरहेको छ। पछिल्लो पटक माघ १८ मा अर्थले सातवटै प्रदेशका प्रत्येक मन्त्रालयका लागि ५ करोडका दरले थप रकम पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको प्रस्तावअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित सातवटा मन्त्रालय रहनेछन् । यही आधारमा सातवटै प्रदेशका मन्त्रालयका लागि मात्र २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पठाइएको हो । यसबाहेक प्रत्येक प्रदेशसभाका लागि १० करोड रुपैयाँका हिसाबले ७० करोड रुपैयाँसमेत अर्थले निकासा गरेको छ । प्रदेश संरचना कार्यान्वयनका लागि भन्दै चालु आवको वार्षिक बजेटमा सातवटै प्रदेशलाई वित्तीय समानीकरणअन्तर्गत १ अर्ब २ करोडका दरले कुल ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले गरेको पछिल्लो निकासा त्यसैअन्तर्गतको हो । वार्षिक बजेटमा समावेश भएबाहेक पनि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय सञ्चालनका लागि २ करोडका दरले १४ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । सरकारले यसअघि नै अस्थायी मुकामका भवन मर्मत तथा व्यवस्थापनका लागि भन्दै सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत खर्च हु...