SudurNews

काठमाडौँ, वैशाख ८ गते । सर्वोच्च अदालतले जीउ मास्ने बेच्ने अभियोगमा दोषी ठहर भएका नुवाकोट दुप्चेश्वर गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष सुनबहादुर तामाङलाई रिहा गर्न बिहीबार आदेश दियो । तर, अदालतको आदेशअनुसार तामाङ रिहा भएसँगै पुनः पक्राउ भएका छन् । मानव बेचबिखनको फरकफरक मुद्दामा नुवाकोट जिल्ला अदालतले चैत ९ गते तामाङलाई ३७ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । बिहीबार भने सर्वोच्चले तामाङलाई २०६८ को फैसला कार्यान्वयनका क्रममा गरिएको थुनाबाट मुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । जीउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा उनलाई २०६८ मा नुवाकोट जिल्ला अदालतले ६ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । मानव बेचबिखनको मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा पुरानो मुद्दाको लगत फेला परेपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालत तहसिल शाखाको अभिलेखअनुसार तामाङलाई केन्द्रीय कारागार पठाइएको थियो । उक्त पत्राचारपछि उनका छोराले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेका थिए । रिटमा सुनुवाइ गर्दै रिहाइको आदेश भएको हो । बिहीबार न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले कैद सजाय भएका व्यक्ति सुनबहादुर नै हुन् वा होइनन् भन्ने यकिन नभएकाले रिहा गर्न आदेश...

Manamana Mकाठमाडौँ, चैत ३० गते । सरकारी वकिलले लापरबाही गर्दा दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको पुनरावेदन गर्ने म्याद सकिएको छ । सरकारी वकिलले समयभित्र पुनरावेदन नगरेपछि मनाङेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विशेष अदालतको फैसला नै अन्तिम भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेषबाट उनले सफाइ पाएका छन् । सरकारवादी हुने मुद्दाको प्रतिरक्षा र पुनरावेदन पनि सरकारी वकिलले नै गर्ने व्यवस्था छ । तर, मनाङेको मुद्दामा सरकारी वकिलले हदम्याद गुजारेर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न गएपछि अदालतले मुद्दाको दर्ता नै अस्वीकार गरेको छ । विशेष अदालत ऐनअनुसार विशेषले गरेका फैसला चित्त नबुझ्ने पक्षले नियमित समय ३५ दिन र विशेष कारण भएमा १५ दिन म्याद थामेर मुद्दा दर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । तर, मनाङेको मुद्दा ६१औँ दिनमा मात्र पुनरावेदनका लागि सर्वोच्चमा पेस भएको थियो । सर्वोच्चका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पन्थीले हदम्याद गुजारेका कारण पुनरावेदन दर्ता नभएको बताउनुभयो । पन्थीले भन्नुभयो, “विशेष अदालत ऐनअनुसार थाम्न पाउने समयसहित ५० दिनभित्र पुनरावेदन दर्ता भइसक्नु पथ्र्यो । तर, मुद्दा ...

काठमाडौँ, चैत्र १, पदमुक्त प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले बिहीबार बिहान राष्ट्रपति विद्या भण्डारी समक्ष राजीनामा बुझाएका छन् । पराजुलीलाई बुधबार न्याय परिषद्को सचिवालयले उमेर हदका कारण २०७४ साउन २१ मै पदमुक्त भइसकेको जानकारी पत्र बुझाएको थियो। यद्यपी उनी आफैले भने पदमुक्त नभएको जीकिर गर्दै आएका थिए। 'उहाँले राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा बुझाउनु भयो' राष्ट्रपति कार्यालयका प्रबक्ता हरिप्रसाद दवाडीले कान्तिपुरसंग भने। राजीनामा सिधै राष्ट्रपतिलाई बुझाएको हुँदा त्यसमा के कारण उल्लेख छ भन्ने कुरा आफुलाई थाहा नभएको पनि दवाडीले बताए। यसैबीच राष्ट्रपति भवनले पराजुलीले राजीनामा दिएको सम्बन्धमा बिहीबार दिउँसो बिज्ञप्ति जारी गरेको छ । विज्ञप्ति यस्तो छ: प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा १ चैत्र २०७४ सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूसमक्ष सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीज्यूले नेपालको संविधानको धारा १३१ को खण्ड (क) बमोजिम मिति २०७४/१२/१ गतेदेखि लागू हुने गरी सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनु भएको छ । (हरिप्रसाद दवाडी) प्रवक्ता