भारत र चीनबीच तनाव

दुई पक्षले दिएका वक्तव्यबाजी चेतावनीपूर्ण र खतरनाक सुनिन्छन्। दिल्लीको एउटा अखबारले अहिले देखिएको तनाव एउटा पूर्णस्तरको द्वन्द्वमा बदलिनसक्ने चेतावनी नै दिएको छ। अर्को अखबारले त्यस्तै धारणा राख्दै लेखेको छ, "तनावका माझ चिनियाँ अडान अझै कडा बन्दै गएको छ।"

बेइजिङमा चाहिँ सरकारले चलाएको सञ्चारमाध्यमले भारतलाई सन् १९६२ मा सीमा क्षेत्रमा भएको युद्धमा उसले भोगेको पराजय सम्झाउन थालेका छन्। उनीहरुले पुराना समाचार र त्यसबेलाका द्वन्द्वका तस्वीरहरु समेत छापेका छन्।

ग्लोबल टाइम्स अखबार विशेष गरी आक्रामक देखिएको छ। शुरुमा उसले भारतले सडक परियोजनामा हस्तक्षेप गरेर भुटानको सार्वभौमसत्तालाई अवमूल्यन गरेको आरोप लगायो। त्यसपछि भारतले विभिन्न सीमा क्षेत्रहरुमा तनावलाई बढावा दिए उसले चीनसँग पूर्ण स्तरको मुठभेडको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दियो।

दोक्लाम

पछिल्लो तनाव मध्य जुनमा शुरु भएको हो। त्यसबेला भारतमा दोक्लाम र चीनमा दोङलाङ भनेर चिनिने पठार क्षेत्रमा चीनले सडक बनाउने प्रयास गरेकोमा भारतले विरोध गर्यो।

चीन, उत्तरपूर्वी भारतीय राज्य सिक्किम र हिमालय अधिराज्य भुटानको त्रिदेशीय सीमा विन्दु नजिक पर्ने उक्त भूभागलाई लिएर बेइजिङ र थिम्पुबीच विवाद रहेको छ। भारतले उक्त भूभागमाथिको भुटानको दाबीलाई समर्थन गरिरहेको छ।

उक्त सडकको निर्माण पूरा हुदाँ त्यसले चीनलाई सामरिक महत्व बोकेको एउटा जोखिमपूर्ण 'चिकेन्स नेक' भनिने कुखुराँको घाँटी जस्तो आकारको साँघुरो मार्गमा पहुँच दिने भारतीय चिन्ता रहेको छ। उक्त २० किलोमिटर फराकिलो मार्गले उत्तरपूर्वी भारतका सातवटा राज्यलाई भारतको मुख्यभूमिसँग जोड्दै आएको छ। तनाव शुरु भएयता दुवै पक्षले आफ्ना फौजहरुलाई तमतयार अवस्थामा राखेका छन् र अर्को पक्षलाई पछि हट्न भनिरहेका छन्।

जसरी दुईपक्षीय तनाव बढिरहेको जस्तो देखिन्छ त्यसले विगतका डरलाग्दा परिस्थितिको सम्झना गराइरहेको छ। राम्रोसँग निर्धारण नगरिएको सीमा क्षेत्र र बेला बेला हुने सीमा अतिक्रमणलाई लिएर दुई छिमेकीहरुबीच विवाद देखिएको यो पहिलो घटना होइन। दुई देशबीच सन् १९६७ मा युद्ध नै भएको थियो। सन् १९८६-८७ सम्म अरुणाञ्चल प्रदेशको सीमा क्षेत्रमा लामो समय तनाव देखिएको थियो र सुरक्षाबलहरु व्यापक रुपमा खटाइएका थिए।

पछिल्लो विवादमा नयाँ दिल्लीले भुटानप्रति व्यक्त गरिरहेको प्रतिबद्धतालाई चीनले जाँचिरहेको एक जना विश्लेषक अजय शुक्लाले लखेका छन्। उनी भन्छन्, "एकदमै नजिकको यो सम्बन्धप्रति चीन सदैव असन्तुष्ट रहेको छ र यसमा फुट ल्याउन चीनले निरन्तर दिइरहेको दबाब सधैँ विफल भइरहेको छ।"

यो पालि चीनले भारतविरुद्ध चुनौती थपिरेहको छ। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लु काङले संवाददाताहरुसँग मंगलबार बेइजिङमा बोल्दै तनावलाई बढ्न नदिन भारतीय फौजहरु सीमा क्षेत्रबाट फिर्ता हुनुपर्ने बताए।

'ठट्टा होइन्'

भारतीय विश्लेषकहरुले चीनको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताएका छन्। एक जना चिनियाँ विशेषज्ञले मसँग भने, "साधारण रुपमा चिनियाँहरुले बल प्रयोग गर्नुअगाडि त्यसको लागि वातावरण बनाउन पर्याप्त रुपमा वक्तव्य र चेतावनी दिने गरेको देखिन्छ। त्यही भएर हामीले यसलाई हल्का रुपमा लिनुहुँदैन अनि ठट्टा पनि ठान्नुहुँदैन।"

सन् १९६२ मा चीनको राज्य नियन्त्रित सिन्ह्वा समाचार संस्थाले शुरुमा नै भारतले 'युद्धको संघारबाट पछि हट्नुपर्ने' चेतावनी दिएको थियो। सोभियत संघ, उत्तर कोरिया र कम्युनिष्ट चीन एकातर्फ र अमेरिका र उसका साझेदार अर्कोतर्फ रहेको सन् १९५० को कोरियाली युद्धका क्रममा चीनले भारतलाई देखाउँदै अमेरिकालाई उनीहरुले यलु नदी पार गरे चीन युद्धमा सहभागी हुन बाध्य हुने चेतावनी दिएको थियो।

साँच्चै भन्नुपर्दा यसको अर्थ चीनले युद्धको तयारी गरिरहेको छ भनेर नै ठान्नु हुँदैन। अवस्था जहाँको तही रहँदा दुवै पक्षले रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण रहेको एउटा क्षेत्रका लागि एकअर्कालाई केही दोषारोपण गर्नु नौलो होइन।

सन् २०१२ मा भारत र चीनबीच भुटान र म्यानमारसँगको सीमामा रहेको त्रिपक्षीय सीमा विन्दुबारे ती देशहरुसँग छलफल गरी टुङ्गोमा पुग्ने सहमति भएको थियो। त्यो हल नहुन्जेल जस्ताको तस्तै अवस्थामा रहन दिने निर्णय गरिएको थियो।

भारतले चीनले सडक निर्माण गरेर यथास्थितिलाई उल्लंघन गरेको विश्वास गरिरहेको छ। आफ्ना समकक्षी चिनियाँ फौजहरुलाई रोक्न भारतीय फौजहरु नयाँ दिल्लीसँग निकटको सम्बन्ध रहेको भुटानले सहयोग मागेपछि मात्रै खटाइएका थिए।

चीनले भारतीय फौजले भुटानलाई मद्दत गर्ने बहानामा दोक्लाम/दोङलाङ क्षेत्रमाथि अतिक्रमण गरेको र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत भएको टिप्पणी गरिरहेका छन्। चिनियाँ विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता लुले आफ्नो राजनीतिक लक्ष्य पुरा गर्न वा आत्मसात गर्न भारतले आफ्नो सीमा बाहिर त्यस्तो हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका छन्।

केही विश्लेषकहरुले भारतले सडक निर्माणको विषयलाई आफूमाथि पर्ने गम्भिर सुरक्षा प्रभावसँग खुल्ला रुपमा जोडेर सम्भवत: गल्ती गरेको बताइरहेका छन्। एक जना विश्लेषकले मसँग भने, "म सहमत छु कि यसमा सुरक्षा चुनौतीहरु रहेका छन् तर भारतले खुल्लम खुल्ला कडा रुपमा त्यसलाई अभिव्यक्त गर्नु गल्ती हो, हामीले चीनले यथास्थितिलाई भंग गर्यो मात्र भन्नुपर्थ्यो। सुरक्षाको मुद्दा बढी उठाएर हामीले सम्भवत: आफ्नै क्षेत्रमा गोल हानेका छौँ र चिनियाँहरुले यसबाट फाइदा उठाइरहेका छन्।"

'अप्ठ्यारो परिस्थिति'

उनको तर्कमा दम छ। एउटा चिनियाँ अध्ययन संस्थाका एक जना विश्लेषक लङ सिनचुन भन्छन पाकिस्तानको आग्रहलाई देखाउँदै अब कुनै "एउटा तेस्रो देशको सेना' कश्मीरको विवादित क्षेत्रमा अहिले भारतले चिनियाँ फौजहरुलाई सडक निर्माण रोक्नका लागि प्रस्तुत गरिरहेको 'जस्तै खालको तर्क' दिएर प्रवेश गर्नसक्छ।

"यदि भारतलाई भुटानको भूभाग रक्षा नै गर्न आग्रह गरिएको भएपनि उनीहरु भुटानको स्थापित भूभागभित्र मात्रै सीमित हुनुपर्थ्यो, विवादित क्षेत्रमा होइन्।"

यो तनाव अन्त्य हुनका लागि अब तीनै पक्षलाई मान्य हुने र कोही तल नदेखिने खालको समाधानको खोजी गर्नुपर्नेछ। चीनले आफ्नो अवधारणालाई कडा बनाउँदै लैजाँदा धेरै जनाले त्यस्तो 'त्रिपक्षीय र प्रतिष्ठा जोगाउने' किसिमको समझदारी फेला पार्न जटिल हुने र त्यसका लागि समय लाग्ने ठानिरहेका छन्। धेरै वर्षयता दुई देशबीचको सम्बन्ध अहिले सबैभन्दा तल्लो विन्दुमा पुगेको छ।

दुवै पक्षले उक्त संकट समाधान गर्ने एउटा मौका यसै महिनाको सुरुमा गुमाएका छन्। त्यसबेला औद्योगिक देशहरुको समूह जी ट्वेन्टीको शीर्ष बैठकको मेसो पारेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच हुने भनिएको वार्ता भएन। भारतले राष्ट्रपति सीसँग भेटघाटको कार्यसूची नै नभएको बतायो भने चिनियाँ विदेशमन्त्रालयले चाहिँ भेटघाटका लागि उपयुक्त वातावरण नरहेको प्रतिक्रिया दियो।

यो विवाद समाधानका लागि अर्को मौका पनि आउँदैछ। भारतका प्रभावशाली राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहाकार अजित डोभल यसै महिनाको अन्त्यमा ब्रिक्स राष्ट्रहरुको एउटा बैठकमा भाग लिन बेइजिङ जाँदैछन्। भारत-चीन सीमाको विषयमा विशेष प्रतिनिधि समेत रहेका डोभलले आफ्ना चिनियाँ समकक्षी याङ जेइचीसँग भेट्दैछन्।

एक जना पूर्व कूटनीतिज्ञ भन्छन्, "दुवै पक्षले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्, तर कूटनीति भनेको अप्ठ्यारो बेलामा पनि सबै कुरा अघि बढाइरहनु हो।"

सम्बन्ध बिग्रदै गएपनि दुवै पक्षबीच युद्ध हुने सम्भावना देखिदैँन।

दिल्लीस्थित सेन्टर फर पोलीसी रिसर्चका एक जना वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता श्रीनाथ राघवन भन्छन्, "मलाई लाग्दैन कुनै पनि पक्ष सशस्त्र युद्धको पक्षमा छन्, कोहि पनि युद्धका लागि इच्छुक छैनन्, अहिले देखिएको तनाव युद्ध शुरु गराउन पर्याप्त छैन। तर दुवै पक्षले आफ्नो प्रतिष्ठा दाउमा परिरहेको ठानिरहेका छन् र यसले लामो समयसम्मको तनावलाई निम्त्याउन सक्छ।"

src bbc