पास भए जागिर, फेल भए उपदान, परीक्षा रोकिदैन

परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका अस्थायी शिक्षकहरुलाई उपदानको व्यवस्था गर्नका निम्ति शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्ने पहल भइरहेको बताएको शिक्षा मन्त्रालयले स्थायी शिक्षकको परीक्षा भने रोक्न नसकिने जनाएको छ।

आफ्ना मागहरुलाई शिक्षा ऐनमा संशोधन गरी समावेश नगरेसम्म शिक्षा मन्त्रालयले सञ्चालन गर्न लागेको स्थायी शिक्षक परिक्षामा भाग नलिने अडान लिंदै आएका हजारौं अस्थायी शिक्षकहरु अहिले आन्दोलनमा छन्।

"पास भए जागिर, फेल भए उपदान" को व्यवस्था गरिनुपर्ने २६ हजारभन्दा बढी अस्थायी शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्ने प्रयास शिक्षा मन्त्रालयले अघि बढाएको थियो।

तर अर्थ मन्त्रालयले त्यसको खर्च बेहोर्न नसक्ने जवाफ दिएपछि अन्योल बढेको हो।

परीक्षा

त्यसको आवश्यकताबारे थप विवरण राखेर सोमबार उक्त प्रस्ताव पुन: अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले बताए। "ऐन संशोधन नभएसम्म यो सुविधा हुँदैन। तर उहाँहरुले भने जस्तो परीक्षा रोक्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन। परीक्षा हुन्छ। संशोधनको प्रकृया एकातिर चल्दै गर्छ। परीक्षामा सामेल हुनलाई त्यसले रोक्दैन तर अस्थायी शिक्षकहरुले चाहे बमोजिम स्थायी शिक्षकको परीक्षा नरोकिने उनको भनाइ छ।

उनले भने, "ऐन संशोधन नभएसम्म यो सुविधा हुँदैन। तर उहाँहरुले भने जस्तो परीक्षा रोक्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन। परीक्षा हुन्छ। संशोधनको प्रकृया एकातिर चल्दै गर्छ। परीक्षामा सामेल हुनलाई त्यसले रोक्दैन।"

गत असार २४ गते तय गरिएको उक्त परीक्षा शिक्षकहरुको आन्दोलनका कारण आगामी भदौ ३ गतेका लागि सारिएको छ।

अस्थायी शिक्षकहरुले आफुहरु परीक्षा विरोधी नभएपनि संशोधनलाई त्यसअघिको शर्त बनाएका छन्।

उनीहरुले पाठ्यक्रम परिवर्तन भएकाले परीक्षाका लागि तीन महिनाको तयारी हुनुपर्ने माग समेत राखेको बताएका छन्।

योजना

अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रविण न्यौपाने भन्छन्, "तेस्रो नम्बरमा विज्ञापन दिने अस्थायी शिक्षकहरुको भोली जागिर जाँदैछ। फेरी पनि राज्यले अस्थायी शिक्षक राख्दैछ। त्यसकारण परीक्षा दिन हामी तयार छौं। तर पहिले ऐन संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।"

विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय र व्यवस्थित बनाउन अस्थायी शिक्षक हटाउने सरकारको योजना छ।

यसअघि लामो छलफलपश्चात गरिएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्थायीका लागि हुने परीक्षामा फेल भए केही नपाउने र परीक्षामा भागै नलिए चाहिँ सरसुविधा दिइने व्यवस्था गरिएको थियो।

झन्डै १० हजार अस्थायी शिक्षकहरुले उक्त सुविधाका लागि आवेदन पनि दिएको जनाइएको छ।

तर बाँकीले नमान्दा अहिले ती शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् र देशभरका सरकारी स्कूलको पढाइमा वाधा पुगेको छ।

Src BBC