प्रदेश ७ को मन्त्री परिषदको बैठक, निम्न चारवटा निर्णय स्वीकृत
धनगढी, चैत्र १५।
सातनम्बर प्रदेशको आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आर्थिक कार्यबिधि विधयेक लगायतका चार वटा बिषय बस्तुमा स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले आर्थिक मामिलातथा योजनामन्त्रालयले पेस गरेका प्रदेश आर्थिक कार्यबिधि बिधयक २०७४, नयाँ बिनियोजन बिधेयक तर्जुमा गर्नका लागि तयार पारिएको अवधारणा पत्र र सार्वजनिक खरिद बिधेयक तर्जुमा गर्नका लागि पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको मन्त्री परिषद्का प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले जानकारी दिए।
आन्तरिक ममिला तथा कानुन मन्त्रालयले पेस गरेको मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि बिधेयकलाई स्वीकृत प्रदान गरेको गरेको हो। प्रदेश ७ मा आगामि चैत्र १७ गते प्रदेश सभाको बैठक बस्ने र आज मन्त्रि परिषद्ले स्वीकृति दिएका बिषयहरुलाई प्रदेश सभा बैठकमा लैजाने समेत मन्त्रीशाहले जानकारी दिए। १७ गतेको बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आर्थिक कार्यबिधि विधयेक र आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि बिधेकल पेस गर्ने मन्त्रीशाहले बताए।
आर्थिक कार्यबिधि विधयेक पास भएपछि प्रदेशको बजेट पारित गर्ने बाटो खुल्ने छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चैत्र मसान्त सम्म अल्पकालिन बजेट ल्याउने तयारी तीब्र गतिमा अघि बढाइहेको छ। मन्त्रालयले त्यो भन्दा अघि प्रदेशको श्वेतपत्र र नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने जनाएको छ।
सातनम्बर प्रदेशको आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आर्थिक कार्यबिधि विधयेक लगायतका चार वटा बिषय बस्तुमा स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले आर्थिक मामिलातथा योजनामन्त्रालयले पेस गरेका प्रदेश आर्थिक कार्यबिधि बिधयक २०७४, नयाँ बिनियोजन बिधेयक तर्जुमा गर्नका लागि तयार पारिएको अवधारणा पत्र र सार्वजनिक खरिद बिधेयक तर्जुमा गर्नका लागि पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको मन्त्री परिषद्का प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले जानकारी दिए।
आन्तरिक ममिला तथा कानुन मन्त्रालयले पेस गरेको मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि बिधेयकलाई स्वीकृत प्रदान गरेको गरेको हो। प्रदेश ७ मा आगामि चैत्र १७ गते प्रदेश सभाको बैठक बस्ने र आज मन्त्रि परिषद्ले स्वीकृति दिएका बिषयहरुलाई प्रदेश सभा बैठकमा लैजाने समेत मन्त्रीशाहले जानकारी दिए। १७ गतेको बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आर्थिक कार्यबिधि विधयेक र आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि बिधेकल पेस गर्ने मन्त्रीशाहले बताए।
आर्थिक कार्यबिधि विधयेक पास भएपछि प्रदेशको बजेट पारित गर्ने बाटो खुल्ने छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चैत्र मसान्त सम्म अल्पकालिन बजेट ल्याउने तयारी तीब्र गतिमा अघि बढाइहेको छ। मन्त्रालयले त्यो भन्दा अघि प्रदेशको श्वेतपत्र र नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने जनाएको छ।
Comments
Post a Comment